मुख्य विशेषताएं
• बंगाल के गवर्नर को पदोन्नत कर बंगाल का गवर्नर-जनरल बना दिया गया।
• चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद गवर्नर-जनरल की सहायता करती थी तथा विधायी शक्तियों को केन्द्रित करती थी।
• बम्बई और मद्रास प्रेसीडेंसी के गवर्नर बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन थे।
• कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई।
• कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
• निदेशक मंडल को भारत में कंपनी के राजस्व और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट देना आवश्यक था।